संघियता माथि को बक्र दृस्टी

20161005_132947-1-1-1
20161005_132947-1-1-1
रंधिर चौधरी
संघीयताले पूर्ण आकार पाउँदै गर्दा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीका प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग भइरहेको गुनासोेलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई पत्रसमेत लेखेका छन् । साथै, भर्खरै नियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा अयोग्य रहेको दलिल पेस गर्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ । त्यसैले, यी दुवै पात्र जनअपेक्षाले घेरिएका छन् । यथार्थपरक चर्चा गर्ने हो भने नेपाली नागरिकले मुठीभर शासकसँग लडी ल्याएको संघीयताको दिगोपना प्रदेश २ मा यसको कार्यान्वयनले नै निर्धारण गर्ने हो ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले खेपिरहेका निरीहता र सो प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताको काँधमा स्वाभाविक रूपले जिम्मेवारी बढेको बुझ्न सकिन्छ । हुन त जसरी संघ र स्थानीय निकायलाई बलियो बनाइएको छ, त्यसले गर्दा प्रदेश सभा फगत आन्दोलनको मागलाई आलंकारिक रूपमा सम्बोधन गरिएको लाग्न थालेको छ । संविधानको अनुसूची–५ मा संघको अधिकार सूची, अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र अनुसूची–८ को स्थानीय तहको अधिकार सूची हेरिसकेपछि अनुसूची–६ अर्थात् प्रदेशको अधिकारका आधारमा हाम्रो संघीयता नाम मात्रको रहेको भान हुन्छ । अनुसूची–९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची हेर्दा कुतूहल बढ्छ, स्थानीय तह र प्रदेशको साझा अधिकार सूची किन नबनाइएको होला ? संविधानमा संशोधनको औचित्य खोज्नेहरू कता हराएका थिए, संविधान निर्माणका वेला ? अहिले दिइएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । झन् उनको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनता दल नेपाल संघीय सरकारमा जान लम्पसार परिरहेको समयमा प्रदेश सरकारको हालत के हुने हो, कुन्नि ? किनकि संशोधन त सरकारमा जानलाई जनताको अभिमतलाई ढाकछोप गर्ने आवरण मात्र हो । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिने दल एमाले र त्यसका अध्यक्ष नै बहुमतको हिसाबले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संशोधनको विरोध वा भनौँ संशोधनलाई दक्षिणको मागका रूपमा चित्रित गरेर पहाडमा राम्रो मत हासिल गरेको थियो एमालेले । संविधान संशोधन होला वा नहोला, त्यो तपसीलको विषय हो । तर, ६ वटै प्रदेशमा सत्ताकब्जा गर्न सफल अहिलेको वामपन्थी शक्तिले प्रदेश २ मा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन मधेसवादीलाई मन्त्रालयरूपी ललिपप दिनु स्वाभाविकै हो । अहिले प्रदेशको अधिकार जनताले अनुभूत गर्न सकेका छैनन्, तर मुख्यमन्त्रीबाट आश्वासनको पुलिन्दा बाँधिँदै छ प्रदेश २ मा । देखाइएका सपनाले नागरिकका मानसपटलमा जरो गाड्न बढी समय लाग्दैन । यस्तो भयो भने मुख्यमन्त्रीको अस्तित्वमै संकट आइपर्न बेर लाग्दैन । मुसलमान समुदायबाट आएका मुख्यमन्त्रीबाट जनताले धेरै आश गरेका छन् । उनको पार्टीलाई आउने निर्वाचनमा सो समुदायको भावनात्मक मत हासिल गर्न खासै कसरत गर्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । तर, उनको हालत भारतमा सन् १९७१–७३ मा तिलंगनाका मुख्यमन्त्री पिवी नरसिंह राव जस्तो हुने सम्भावना बढी छ । नरसिंह तत्कालीन कंग्रेस आईका प्रमुख इन्दिरा गान्धीद्वारा चयन गरिएका थिए । पछि प्रदेशका लागि आफ्नै ढंगले जनमुखी परियोजना लागू गर्न लाग्दा पार्टीबाटै उनको राजीनामा मागिएको थियो । प्रदेश २ को सन्दर्भमा यो किन जोडिन आउँछ भने देशको विकास त संघ र स्थानीय तहले गरिहाल्छन् । प्रदेशले पनि अर्थपूर्ण तवरले ‘फङ्सन’ गर्न थाल्यो भने संघीयतालाई देशप्रतिको अनावश्यक भारका रूपमा चित्रित गराउन गाह्रो पर्न सक्छ, बाध्यात्मक अवस्थामा संघीयता स्विकारेकालाई । मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले सहयोग नगरेको भन्दै लेखिएको बिन्तीपत्रलाई मधेसका युवाले रुचाएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले आमजनतामा संघीयताको महत्व महसुस गराउन कठोर निर्णय अख्तियार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैगरी, अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदग्रहण गर्दा अहिले मधेसले एक खुला कलमबाजको कमी महसुस गरिरहेको छ । हुन त उनको दक्षता र कार्यसम्पादन शैलीलाई स्तम्भकारले नजिकैबाट हेर्ने मौका पाएको छ । यद्यपि काइते संघीयतामाझ उनी जुन स्थानमा गएका छन्, त्यहाँबाट पनि आममधेसीले आशा बोकेका छन् । प्रदेशका कानुन उदाहरणीय बन्लान् भन्ने भरोसा पनि गर्न सकिन्छ । तर, संविधानको धारा १६० को उपधारा ७ मा लेखिएको छ– मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्याधिवक्ताको कार्यालयले गर्नेछ । अन्त्यमा, प्रदेश २ मा संघीयतालाई तुहाउन सफल भइयो भने यो नरुचाएको प्रणालीलाई संविधान संशोधन गरी हटाउन सकिन्छ भन्ने प्रपञ्च जारी छ । कर्मचारी प्रदेश २ मा जान नमान्नु र भएका कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग नगर्नुलाई त्यही प्रपञ्चको एक कडीका रूपमा लिनुपर्छ ।
साभार : नया पत्रिका .

Be the first to comment on "संघियता माथि को बक्र दृस्टी"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*